सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका चुनौती थरिथरि

डा. अशोक चापागाईं

२०७३ फाल्गुण २० शुक्रबार ०७:००:०० प्रकाशित  ४६३९पटक पढिएको

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका चुनौती कति हो कति। पहिलो चुनौती भनेकै ती सरकारी हुन्। सरकारी अर्थात् जिम्मेवारीका हिसावले कसैले आफ्नो नसम्झिएको र सबैले सार्वजनिक वस्तु चाहिँ ठानेको। आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने भावना न त बिरामी/सेवाग्राहीमा पाइन्छ न त स्वास्थ्यकर्मीमा न  यिनलाई नियमादेश गर्ने निकायका पदाधिकारीमा। सरकारी स्वास्थ्य संस्था हेलाको शिकार भएर वर्षौँदेखि घिस्रिरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका चुनौतीलाई सरसर्ती यसरी हेर्न सकिन्छ।

१. सम्बन्धित निकायका चुनौती
अस्तव्यस्त अभिलेख
अस्ति मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको विवरणमा कुन पिएचसीमा को-को डाक्टर काम गर्छन् भन्ने अभिलेख नै गलत पाइयो। त्यो सार्वजनिक गरिएको अभिलेखमा धेरै वर्षअघि सरुवा भइसकेका करारका डाक्टरसाबहरुको नाम पनि हाल कार्यरत भनेर पाइयो। अभिलेख नहुँदा सरुवा –बढुवामा समस्या पर्यो भनेर त स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाज्युले नै भन्नु भयो। जब मन्त्रालयलाई नै कुन स्वास्थ्य संस्थामा कति र को-को कर्मचारी छन् भन्ने थाह हुँदैन भने मन्त्रालयले पदपूर्ति गर्ने आधार के हो? स्पष्ट छ, मन्त्रालयको अभिलेख फितलो हुनाले करारका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा नभई मनपरी आधारमा काम गर्न सजिलो भएको छ। त्यसमाथि  करारमा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र, योजना आयोग र सामाजिक संस्था (एनजिओ/एनआइजिओ) बाट कर्मचारी आउने चलन छ। स्वास्थ्य संस्थामा अभिलेख चुस्त-दुरुस्त नहुँदा त्यसले कर्मचारीको क्षेत्रमा मात्र होइन अनुसन्धान र योजनाका लागि समेत असर पार्छ। मन्त्रालयभित्रकै निकाय-निकायबीच समन्वय नहुँदा र पूर्ण अभिलेख नराख्दा मन्त्रालयले ल्याउने योजना होस् या कुनै कार्यक्रम, त्यो कार्यान्वनमा कठिनाइ आउने पक्का छ। अहिलेसम्म त्यस्तै भइरहेको छ। तसर्थ स्वास्थ्य संस्थामा हरेक गतिविधिको अभिलेख वैज्ञानिक ढंगले राख्नु चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ।

पपुलिस्ट नीति
मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता अनुरुपको नीतिभन्दा पनि 'हाइफाइ' नीति र सुन्दा आकर्षक लाग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएजस्तो देखिन्छ। गृहकार्य नै नगरी ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमले चाहेजस्तो परिणाम कसरी दिन सक्छ र? घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उखान जस्तै पहिला आफ्नो घाँटी हेरेर मात्र कत्रो हाड निल्न सक्ने हो निर्क्यौल गर्नुपर्छ। मन्त्रालयसँग भएका स्रोत-साधनको क्षमताभन्दा ठूला र लोकप्रिय नीतिले कुरा जन्माउँछ काम होइन। आफ्नो क्षमता विस्तार नै नगरी त्यसो गर्नाले तल काम गर्नेहरुलाई निकै अप्ठ्यारो पर्छ। उदाहरणका लागि २४सै घण्टा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई ओपिडी समय १०-५ गर्न भनियो तर त्यसो गर्दा १०-५ र रात्रिकालीन सेवा जोडेर औसतमा एउटा स्वास्थ्यकर्मीलाई कति धेरै कामको भार पर्छ भन्ने ख्याल गरिएको छैन।

राजनीतिक नियुक्ति
अहिले पनि महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति हुने र कर्मचारीले अन्य विशेष अवसर प्राप्त गर्ने पहिलो आधार भनेकै राजनीति हो। कर्मचारीको क्षमताले तय गर्ने भनेको सायद आत्मसन्तुष्टि मात्र हो। राजनीतिक बलका आधारमा नियुक्ति हुने मान्छेले इमान्दार भएर काम गर्नेछन् भन्ने कुरा जनतालाई पत्याउन कठिन भइसकेको छ। जताततै राजनीति भन्ने आमबुझाइ छ। फेरि राजनीतिक नियुक्ति सरकार र नियुक्ति गर्ने अधिकारी फेरिएपछि अफ्ठ्यारोमा पर्छन् र अलेली सक्ने काम पनि गर्न पाउँदैनन्। अरु क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिक नियुक्तिको रोगले स्वास्थ्य संस्थालाई पनि गाँझेको छ।

अनियमितता

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अर्को महारोग हो अनियमितता। श्रमअनुसारको तलब लिएको छु भन्ने मानसिकता निर्णयतहमा बसेका कर्मचारीलाई कहिले आउने हो पत्तो छैन। कसरी लामाहात गरेर आफ्नो थैलो भर्ने भन्ने प्रवृत्तिले आक्रान्त छन् सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु। फेरि अनियमितताको लहरो यति लामो हुँदो रहेछ कि पहरो थर्किने डरले कसैले छुन मान्दैनन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्सकारजस्तो भएर बसेका छन्। यसलाई चिर्न सानोतिनो इच्छाशक्ति र हिम्मतले पुग्नेवाला छैन।

डाक्टरको अवमूल्यन
सरकारी लेखापाल निजी कम्पनीको लेखापालभन्दा र सरकारी प्रशासक निजी क्षेत्रको प्रशासकभन्दा सन्तुष्ट हुन्छ। कारण हो, सरकारी सेवा सुविधा राम्रो छ। तर, के सरकारी डाक्टर निजी अस्पतालका डाक्टरभन्दा खुसी होलान् त? कदापि छैनन्। डाक्टर पढ्नका लागि एमबिबिएसमा यति लाख र एमडीमा उति लाख भन्ने सरकारले जागिरमा गएका डाक्टरलाई लगानीको ब्याज पनि नउठ्ने गरी तलब दिन्छ। फेरि निजी मेडिकल कलेजले करोडौँ रुपैयाँ विद्यार्थीबाट असुल्दा पनि कारबाही गर्न सक्दैन। सरकारीमा थोरै तलब पाउने डाक्टरले निजीमा गयो भने धेरै तलब पाउँछ। कुरा स्पष्ट छ, सरकारले चिकित्सा विज्ञानलाई उचित प्रवर्द्धन गर्न सकेकै छैन। त्यत्रो लगानी गरेर पढेर आएका डाक्टरलाई तलब दिन कञ्जुस्याइँ गरेपछि कसरी सरकारी अस्पतालतर्फ डाक्टर आकर्षित हुन्छन् त?

२. स्वास्थ्यकर्मीका चुनौती

अल्छीपना

'बढी काम गरे पनि, कम काम गरे पनि तलब उही हो क्यारे!' भन्ने मानसिकता अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीमा पाइन्छ। देशभरि रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाललाई नियमन र अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन। जसले गर्दा 'सरकारी काम कहिले जाला घाम' भन्ने मानसिकता स्वास्थ्यकर्मीमा मौलाउँदो छ।

ट्रेड युनियनहरुको कर्म
ट्रेड युनियनहरु कर्मचारीको हकहितका लागि हुन् तर हामीकहाँ ट्रेड युनियनहरु राजनीति गर्ने थलो बनेका छन्। ट्रेड युनियनमा आबद्ध प्रायः कर्मचारी काम कम राजनीति ज्यादा गर्छन् भन्यो भने अतिशयुक्ति हुँदैन। न्यायोचित मागभन्दा पार्टीगत पक्ष र विपक्षबीचका ट्रेड युनियनहरुको झगडा कहिले शित युद्धजस्तो त कहिले मल्लयुद्ध हुन्छ। ट्रेड युनियनको विकृत ट्रेन्डले कर्मचारीको हित बोक्लान भन्ने विश्वास घटिसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्दै गराएर आन्दोलन भइरहेको पछिल्लो उदाहरण त ताजै छ।

पुरस्कार र दण्डको अभाव

जिम्मेवारी अनुसार काम पूरा गरेको छ कि छैन भनेर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा उत्साह पनि छैन र डर पनि छैन। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दणडनीय काम गर्नेलाई सजाय भइदिए पेशाप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुने थियो। यी दुवै पक्षको फितलोपनाले गर्दा अनुशासनहीनता मौलाएको छ।

३. बिरामीपक्षका चुनौती
सरकारी स्वास्थ्य संस्था औषधी टिप्ने बोट

केही समयअघि एक जना बिरामी बाजेले कर गरेर उनको घर पुगियो। यसअघि खाने गरेको औषधि ल्याउनोस् त हेरौँ भन्नासाथ उनले एउटा पोको ल्याएर थमाए। के थिएन त्यो पोकोमा? सरकारले निःशुल्क गरेका धेरै औषधि उनको पोकोमा सुरक्षित थिए। उनको रोग अनुसार खाने/नखाने सबै औषधि जम्मा गरेका रहेछन्। भन्दै थिए, 'यति औषधि भेला गर्न कम गाह्रो पारेनन्। सरकारले निःशुल्क दिएको औषधि त हाम्रै लागि हो नि बाबु।' बाजेको तर्क सुनेर म अवाक् भएँ। कर गरेर हुन्छ कि, हल्ला गरेर हुन्छ कि, स्वास्थ्यकर्मीलाई दबाबमा राखेर मिलेजति औषधि लैजाने अचम्मको चलन भेटियो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि टिप्ने बोट ठानेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला र? स्वास्थ्य संस्था भनेको रोग निदान गर्ने थलो हो भनेर कसले बुझाइदिने जनतालाई। रोग निदान भएपछि मात्र रोगअनुसार औषधि-उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने हामीले?

न कर्मचारी को न मेरो भन्ने बुझाइ
हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारपछि फर्किँदै गरेका एक बृद्धले पान खाएर बरन्डामै थुकिदिए। अर्की एउटी दिदीले त्यसको केही दिनपछि घाँटी सफा गर्दै ख्याक्क गर्दै फेरि त्यही ठाउमा थुकिन्। किन थुकेको भनेर हामीले हप्काइदियौँ। तर उल्टो थर्काइ खानु पर्यो, 'तिम्रो घरमा गएर त थुकेको छैन नि? किन ठूला कुरा गर्छौ।' कर्मचारीको कोसिसले मात्र स्वास्थ्य संस्था बन्ने होइन रहेछ। त्यहाँ आउने सेवाग्राहीले अपनत्व महसुस नगरिदिएसम्म सम्हाल्न धेरै गाह्रो।

ज्यानको बार्गेनिङ
उपचारको आफ्नै जोखिम हुन्छ। तर, चिकित्सा विज्ञानले उपचार जोखिम र उपचार फाइदालाई तराजुमा तौलिन्छ। उपचार फाइदा धेरै हुने भएकाले उपचार सेवा रोजिन्छ। उपचारबाट फाइदा पाएपछि सेवाग्राहीले भगवानलाई पुज्छन् तर उपचारमा जोखिम ब्यहोर्नु पर्यो भने सबै दोष स्वास्थ्यकर्मीलाई दिन्छन्। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीका सीमितताबारे कहिल्यै सोच्दैन समाजले किन हो? जब उपचारमा जोखिम आउँछ तब सुरु हुन्छ स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि कुटपिट र तोडफोड। त्यसपछि सुरु हुन्छ पैसाको मोलमोलाइ। अन्ततः आफन्त गुमाउनुको पीडा र स्वास्थ्यकर्मीको वाध्यता ओझेलमा पर्छ र बार्गेनिङ हुन्छ पैसामा। गजबको कुरा के रै छ भने, तोडफोडमा संलग्न समूहको दबाबमा क्षतिपूर्ति रकमको ५० प्रतिशत बिरामी पक्षलाई र ५० प्रतिशत तोडफोडमा संलग्न समूहलाई भनेर सम्झौता हुने रहेछ। यस्ता घटनाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेर कहाँ पुग्छ कहाँ। लापरबाही नै हुँदैनन् भन्ने त होइन, तर अधिकांश घटनामा स्वास्थ्यकर्मीको लाख कोसिसका बाबजुद उपचारको जोखिम निम्तिन्छ। उपचारमा फाइदासँगै कहिलेकाहीँ जोखिम पनि आउँछ भन्ने कुरा समाजले कहिले बुझ्ने होला?

(डा. चापागाईं पुरण्डिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तनहुँमा कार्यरत छन्)

-स्वास्थ्य खबर पत्रिकामा प्रकाशित